ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2019:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਉਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਲਾਜ (ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਜ (ਕਿੳੂ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
