ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਫੀਡਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 80 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ, ਜ਼ੀਰਾ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ, ਪਾਤੜਾਂ ’ਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ 55 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਆ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 17.78 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 33.31 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12,638 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2268 ਮੀਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਈ- ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੋਰਟਰ ” 9.. ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਡਿਜਿਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ 12,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 25,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਇਕਤਰਤਾ ਦਾ 50.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਰਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਤਰਨ) ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
