ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ‘ਸਫੁਰਤੀ’ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡਜ਼ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 636.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹੰਦ-ਮੋਰਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾ-ਗੜਸ਼ੰਕਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ-ਪੇਹੌਵਾ-ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ-ਲਡਵਾ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ (30.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ-ਮੋਰਿੰਡਾ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਬੇਲਾ-ਪਨਿਆਲੀ ਰੋਡ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 344ਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਖੰਨਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਉਂ ਰੋਡ ਜੋ ਸਿੱਧਵਾਂ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 703 ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਹੋਂ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ-ਸਮਰਾਲਾ-ਖੰਨਾ ਰੋਡ (65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਹਿਬ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ (50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਰੋਡ (83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜ-ਬਨੂੜ-ਤੇਪਲਾ ਸੜਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-205ਏ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਖੇਮਕਰਨ-ਆਰਿਫ਼ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਵਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 620 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ.ਈ.ਜੈੱਡ. ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਹੱਬ ਤੇ ਸਪੋਕ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ’ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
