ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ/ਪੁਰਖ-ਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਜਾਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਚਿ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Share News / Article

YP Headlines

Loading...