ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2019 –

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 314 ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ’80 ਤੇ ’90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ’80 ਤੇ ’90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਝ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Share News / Article

YP Headlines