ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ, 2019:
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ(ਪੁਰਾਣੇ) ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਾਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੇਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ) ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਪ’ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਪੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਕੋਹੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ/ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ,ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, 60,000 /-(ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, 60,000 /-(ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋੜ ਕੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ(ਅਣਵਿਹੁਤਾ/ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ
ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 14145000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ(35.36 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 0 4 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54.7 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 44.8 ਫੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 35.33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ(13700003 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
