ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 49 ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਨਾਂ ਨਾਰਥ ਐਵਿਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੇਟਰਹੇਡ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੇਟਰਹੇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂ ਜਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਟਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਸਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਕਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
