ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ 4 ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੋਡ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ, ਦੰਡਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੈਂ, ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਡ਼ਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈਂ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਏਨਆਈਏ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਪੁਰੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਂ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ,ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈਂ ਮਾਮਲਾ…
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਸਰਕਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਂ। 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਸ਼ਰੀਹਰਣ ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ 2017 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਤੱਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਂ।
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 26 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈਂ।
