ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ

ਜਲੰਧਰ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2021 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਵੇ ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੇੰਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਮੋਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ-ਰਿਵਾਇਜਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 28-29 ਦਸੰਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜੀਵ ਖੜਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਸੀ. ਪੁਰੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਬ੍ਰਹਮਣੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜੱਗੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਜਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌੜਾ, ਰਾਜ ਭਗਤ, ਓ.ਪੀ. ਗੁਲਿਆਨੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਦੇਵ ਰਾਜ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਪੜਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ