ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2019 –

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ , ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀਆਂ , ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੋ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ’ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ , ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਪੁਲਸ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐਸ ਪੀ ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨੂੰ ਗ੍ਰਫਿਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ ।

ਡੈਲੀ ਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ , ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ , ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ , ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ,ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ।

ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਜਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਬਤ ਨੋਟ
ਸ਼ਾਡਾ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇ ਰੋਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਹੈ ! ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ

।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ! ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਾਇਜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।

ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੁਵਕ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਜੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸਬਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ! ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ , ਦਲਿਤਾਂ , ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣ ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੌਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ , ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਲ, ਆਧਾਰ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜਗਾਰ ( ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਕੇਂਦਰੀ (ਤਰਮੀਮ ) ਨਿਯਮ 2018, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ( ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ) ਬਿਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਬਿਲ, ਤੀਨ ਤਾਲਾਕ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ !

Share News / Article

YP Headlines