ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ 107/151 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ 10 ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 380, 427, 506 ਅਧੀਨ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (10)(2)(ਐਚ)(ਜੇ) ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(8) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
