ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ‘ਬਦਸਲੂਕੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਰੋਪੜ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2019:

ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ‘ਬਦਸਲੂਕੀ’ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਗਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖ਼ੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਲੇਖ਼ਾ ਜੋਖ਼ਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਮਨਾਰਾ ਵਿਖ਼ੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ:ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ:ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਵਜੋਂ ‘ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਮੈਜਿਸਟਰੇਸੀ’ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਅੱਗੇ ‘ਸਰੰਡਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਨ।

Share News / Article

YP Headlines