19.6 C
Jalandhar
Sunday, October 24, 2021

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

spot_img
yes punjab punjabi redirection

Mera Ghar

Loan Waiver

Kisan Victims

Water Bills

Electricity Bills

Invest Punjab

Group D

Parali

PSSSB Chemical

Markfed Sept to Nov

Innocent

ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

- Advertisement -

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 245 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼/ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼’ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ) ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ-1976 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਜਨਤਕ/ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ,”ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।”

- Advertisement -

Yes Punjab - TOP STORIES

Punjab News

Sikh News

Transfers, Postings, Promotions

- Advertisement -spot_img

Stay Connected

20,369FansLike
112,645FollowersFollow

ENTERTAINMENT

National

GLOBAL

OPINION

Security Force in Kashmir

Kashmir: A battle that has been laid off for far too long- by Amjad Ayub Mirza

On October 22, 1947 Pakistan attacked the State of Jammu and Kashmir. It was the beginning of a conflict that would leave thousands dead...
Indian Population

In the light of the population explosion debate – by Nirendra Dev

Mizoram has made news -- not necessarily for the wrong reasons but certainly for quite unexpected reasons. North-Eastern India generally makes news due to...
Terrorists Shadow

Tackling the resurgence of jihad in Kashmir – by Amjad Ayub Mirza

With three encounters taking place in less than 24 hours between October 10 and 11, terrorist insurgency has effectively resurged in the Kashmir Valley....

SPORTS

Health & Fitness

Womens Health

41% of Indians unaware of examinations related to women’s health

New Delhi, Oct 23, 2021- Over the last one-and-a-half-year, people have been vocal about both mental and physical health in relationships. Even while miles away from one another, people kept checking on the health and well-being of their loved ones. However, one issue, i.e., breast cancer has been affecting women throughout the world, and it still needs much more...

Gadgets & Tech