ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2019:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੁਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਡੇਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਬੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਓਵਰ ਬਰਿੱਜਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ, ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜਾਂ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ,ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਾਤਾਰਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁੱਛ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਟਕਸਾਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋ ਇੰਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Share News / Article

YP Headlines

Loading...