ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੇਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿæਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲੇਗਾ।
